Press Release

Reaction of Jharkhand Chamber on Union Budget.

  • 23Jul-2024

    प्रेस विज्ञप्ति :23.07.2024

    आम बजट पर झारखण्ड चैंबर का मंतव्य

    आम बजट को देखने सुनने की व्यवस्था आज चैंबर भवन में की गई। मौके पर व्यापारी व उद्यमी वर्ग ने उपस्थित होकर बजट प्रसारण को देखा।

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    गरीब, मध्यम वर्गीय, महिला और युवाओं पर केंद्रित वर्ष 2047 तक देष को विकसित भारत बनाने का बजट है। बजट में सरकार ने सबका ख्याल रखने की सफल कोषिष की है। 1 करोड युवाओं को 500 बडी कंपनियों में इंटर्नषीप से जोडने से युवा शक्ति का सदुपयोग होगा। स्टार्टअप, एमएसएमई के प्रोत्साहन के साथ ही मुद्रा लोन की राषि बढाना स्वागतयोग्य है। झारखण्ड में माईंस, मिनरल्स की प्रचुरता को देखते हुए इससे जुडी इकाइयों का जाल बिछे, इसपर फोकस नहीं किया गया है। स्वास्थ्य और षिक्षा के सेक्टर में विषेष योजनाएं नहीं लाई गई हैं, जो होना चाहिए था। एक साथ तीन राज्य अलग हुए और हम पीछे रह गये। केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि हमें भी आगे जे जाने का प्रयास करे। सोलर एनर्जी पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है। इससे बिजली पर निर्भरता कम होगी। झारखण्ड में टूरिज्म डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं, कई विख्यात धार्मिक स्थल हैं जिसपर केंद्र सरकार ने फोकस नहीं किया है, जिसकी हमें अपेक्षा थी। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना आवष्यक था, इसका भी बजट में उल्लेख नहीं है। बजट की एक अच्छी बात है कि राज्यों को आगे बढाने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जायेगा। यह राज्य के विकास में सहायक होगा।

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    किशोर मंत्री, अध्यक्ष, झारखण्ड चैंबर

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    बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। सिडबी बैंक की नई नई शाखाएं खुलने से उद्योग की सबसे बडी अनिवार्यता फंड की समस्या का समाधान होगा। बैंकों का रीच बढने से इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। मुद्रा लोन की सीमा बढना स्वागतयोग्य है। युवाओं को बडे उद्योगों में इंटर्नषीप की योजना प्रषंसनीय है। इससे युवा जॉब रेडी होंगे। हमें उम्मीद थी कि मेडिकल इंष्योरंस के प्रीमियम में लग रही जीएसटी में कमी की जायेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मोटर पार्ट्स, और हेलमेट की जीएसटी दरों में कमी की भी मांग की गई थी। हमने मांग की थी कि रांची से रायपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाय जो पडोसी राज्य को मिला है। एमएसएमई के क्षेत्र में भी सरकार ने प्राथमिकता दी है। बजट में विकसित भारत का जो फाउंडेषन होगा, वह नजर आता है। 

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    आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष

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    झारखण्ड जैसे राज्य में जहां टूरिज्म विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसकी अनदेखी बजट में की गई है। राज्य के टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर हमारी शुरू से मांग रही है। राज्य में माईंस, मिनरल्स की प्रचुरता को देखते हुए इससे जुडे उद्योगों का जाल बिछे, इसको लेकर किसी तरह की योजना का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है, जिससे निराषा हुई। झारखण्ड में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार और अधिक कैसे हो, इसपर भी सरकार ने बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है।

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    राहुल साबू, उपाध्यक्ष

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    बजट के माध्यम से कस्टम ड्यूटी को काफी रेसनलाइज किया गया है। मोबाइल, चार्जर समेत आम उपभोक्ताओं से जुडी चीजें सस्ती होंगी। सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिषत किया गया है। ये अच्छी पहल है। इससे तस्करी पर लगाम लगेगा और सोना चांदी सस्ती होगी। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा बजट है। एसएसएमई और मैनुफैक्चरिंग विषेषकर श्रम प्रधान मैनुफैक्चरिंग पर विषेष फोकस किया गया है। एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरूआत अच्छी पहल है। बजट में इनोवेषन और अनुसंधान पर भी विषेष फोकस किया गया है।

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    परेश गट्टानी, महासचिव

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    ओवरऑल संतुलित बजट है। मुद्रा लोन की सीमा बढाकर 20 लाख करना स्वागतयोग्य है। इससे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आनेवाले लोगों को काफी सुविधा होगी तथा कैपिटल की समस्या का समाधान संभव होगा। 3 लाख तक इन्कम टैक्स स्लैब में छूट स्वागतयोग्य है। बजटीय भाषण में झारखण्ड का कहीं पर नाम नहीं आने का अफसोस रहेगा। बिहार के टूरिज्म डेवलपमेंट पर सरकार ने विषेष फोकस किया गया है, हमें उम्मीद है कि कंेद्र द्वारा झारखण्ड के टूरिज्म डेवलपमेंट पर भी जरूर ध्यान दिया जायेगा।

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    शैलेष अग्रवाल, सह सचिव

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    इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और रोजगार सृजन पर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बजट के माध्यम से दर्षायी है। 12 औद्योगिक पार्कों को मंजरी, मुद्रा लोन की लिमिट को बढाना, उद्योगों में काम करनेवाले लोगों के लिए रेंटर हाउसिंग स्कीम की मंजूरी स्वागतयोग्य है।

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    अमित शर्मा, सह सचिव

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    ओवरऑल सकारात्मक बजट है। यह बजट आर्थिक लचीलापन और समावेषी विकास को बढावा देगा। झारखण्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष तौर पर कुछ एनांउसमेंट नहीं है किंतु ओवरऑल जो एनाउसमेंट हुआ है, इससे सभी वर्ग को फायदा होगा। बजट के माध्यम से आईटीआई को बढावा देने, कैंसर की दवाओं में छूट, मुद्रा लोन की रकम में बढोत्तरी, कस्टम ड्यूटी घटाने से मोबाइल और चार्जर सस्ते होने का फायदा सभी लोग ले सकते हैं। एक उद्यमी के तौर पर स्क्लिड लेबर की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार की कार्ययोजना सराहनीय है। यदि सस्ते दर पर कुषल श्रमबल की उपलब्धता हमें स्थानीय स्तर पर होगी तो इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। इन्कम टैक्स सैलरीड पीपल के लिए अच्छा है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान स्टॉंप ड्यूटी में छूट मिलना बडी राहत है। इंडस्ट्रीयल पार्क हब की व्यवस्था की पहल स्वागतयोग्य है। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 26 हजार करोड रू0 का बजटीय आवंटन किया गया है जिससे हमारे राज्य को भी फायदा होगा।

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    ज्योति कुमारी, कोषाध्यक्ष

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    बजट में एमएसएमई सेक्टर पर अधिक कम ब्याज वाली लोन, अनुसंधान के लिए अलग व्यवस्था तथा बाजार उपलब्ध कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जो प्रषंसनीय है। यही सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी की व्यवस्था करती है। पूर्वांचल कॉरिडोर की बात कही गई हैं और एक बडा वित्तीय सहायता की गई है। उम्मीद है बिहार के साथ झारखण्ड में भी इससे जुडे कार्य हो जिससे हमारे प्रदेष का विकास भी हो। बजट में कृषि, षिक्षा, उद्योग, चिकित्सा के अलावा गरीब कल्याण पर सरकार का फोकस दिखा है। मुद्रा लोन की सीमा को बढाने से स्वरोजगार की दिषा में युवा आगे बढेंगे। युवाओं के दृष्टिकोण से देखें तो वित्त मंत्री ने अप्रेटिसषीप से नये अवसर देने के रास्ते खोले हैं। एंजेल टैक्स से स्टार्टटप को सहायता मिलेगी। आयकर कानून की समीक्षा और नये एक्ट की तैयारी से नये सुधार आयेंगे। बजट की हम प्रषंसा करते हैं।

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    विकास विजयवर्गीय, प्रवक्ता

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