Press Release

प्रेस विज्ञप्ति (दिनांक :13/01/2024)

लैंड रिफॉर्म उप समिति की बैठक

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एक साथ तीन राज्य का गठन किंतु छत्तीसगढ और उत्तराखंड विकास की दौड में आगे हैं, इसका मुख्य कारण प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए भूमि की पर्याप्त अनुपलब्धता है। जरूरी है कि सीएनटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार किया जाय। क्योंकि बिना उपायुक्त के परमिशन के तीन साल से ज्यादा अवधि की लीज नहीं हो सकती और तीस साल से कम अवधि के लीज पर कोई भी बैंक लोन नहीं देते हैं। औद्योगिक विकास में यह बाधा है जिसपर सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उक्त बातें झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के लैंड रिफॉर्म उप समिति की चैंबर भवन में संपन्न हुई बैठक में अधिवक्ता मुमताज अहमद खान ने कहीं। यह भी कहा गया कि वर्ष 2012 से पूर्व गैर मजरूआ भूमि पर जिस प्रकार निबंधन और दाखिल खारिज की व्यवस्था थी, वही व्यवस्था पुनः बहाल करनी चाहिए तथा उसपर निबंधन और दाखिल खारिज की रोक हटानी चाहिए ताकि उस भूमि के एवज में आसानी से बैंक लोगों को लोन दे सकें और उसपर उद्योग लग सकें।

विदित हो कि उप समिति द्वारा इस बैठक में अपनी कमिटी का विस्तार किया गया और भूमि सुधार से जुडे विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सदस्यों ने व्यापार उद्योग लगाने में भूमि से संबंधित आनेवाली अडचनों पर चर्चा की। यह भी कहा गया कि पडोसी राज्य बिहार और अन्य प्रदेशों के अनुकूल ही झारखण्ड में भी भूमि के नियम बनाने चाहिए। उप समिति चेयरमेन रमेश कुमार साहू ने कहा कि वर्तमान भूमि की व्यवस्था के तहत किस प्रकार प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछे इस दिशा में हमारी उप समिति द्वारा प्रयास किया जायेगा।

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि जरूरी है कि खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड किया जाय और 50 वर्षों से अधिक की अवधि से रह रहे लोगों से टोकन मनी लेकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाय। इससे सरकार को करोडों रू0 का राजस्व प्राप्त होगा और खासमहल से प्रभावित जिलों में व्यापार उद्योगों को गति मिलेगी। जियाडा में क्षेत्रीय निदेशक का पद रिक्त रहने के कारण पीसीसी की बैठकों का आयोजन नहीं होने पर भी चैंबर महासचिव परेश गट्टानी ने चिंता जताई। यह भी सहमति बनाई गई कि उप समिति द्वारा विशेषज्ञों से परामर्श लेकर, विभागीय सचिव से मिलकर भूमि से जुडे कानून में संशोधन के लिए वार्ता की जायेगी।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव परेश गट्टानी, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमेन रमेश कुमार साहू, सदस्य मनीष सिंह, अनिस सिंह, अधिवक्ता मुमताज अहमद खान, मितुल कुमार, अमन चौरसिया, जितेंद्र प्रसाद शाह, सदस्य राकेश गुप्ता, निरंजन कुमार और विकास झाझरिया उपस्थित थे।

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परेश गट्टानी                             विकास विजयवर्गीय

महासचिव                                          प्रवक्ता