Press Release

Workshop held at Chamber Bhawan for self-employment for farmers, unemployed rural youth and entrepreneurs.

  • 20Mar-2024

    किसान, बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और उद्यमी के लिए स्वरोजगार के लिए चैंबर भवन में कार्यशाला

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    झारखण्ड चैंबर के कृषि, बागवानी और कृषि उद्योग उप समिति द्वारा भारत की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत झारखण्ड में कृषि विपणन अवसरंचना, कृषि प्रसंस्करण इकाई और मिनी कृषि उद्योग विकास उद्यमियों, किसान और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसाय के अवसर पर चैंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में झारखण्ड के लगभग सभी जिलों के उद्यमी, ग्रामीण बेरोजगार, स्वयंसेवी संस्थान एवं कृषि उद्योग से संबंधित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशाला में नाबार्ड के डीजीएम एससी गर्ग व विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में विपणन अधिकारी सचिव कनाल, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के उप कार्यालय प्रभाशचंद्र दूबे, कृषि निदेशालय झारखण्ड एवं केनरा बैंक के डिवीजनल मैनेजर सनाउल हक ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

    चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि चैंबर का प्रयास है कि कृषि एवं कृषि उद्योग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की सभी विकास की योजनाओं का लाभ राज्य के किसानों, उद्यमियों, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं, एसएचसी गु्रप एवं फॉमर्स प्रोड्यूसर तक सुगमता से दिलाया जा सके ताकि झारखण्ड राज्य में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग का विकास हो सके और झारखण्ड से पलायन, उग्रवाद एवं गरीबी का समाधान हो सके और राज्य की समग्र प्रगति तीव्र गति से हो सके।

    अहारी उप समिति चेयरमेन आनंद कोठारी के द्वारा बताया गया कि झारखण्ड राज्य में सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में गोदाम, मिनी दाल मिल, मिनी ऑयल मिल, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, फल-सब्जी, पैक हाउस, कोल्डरूम, धान की ग्रेडिंग व ड्रायर यूनिट, दुग्ध चिलिंग प्लांट, आटा मिल, का व्यवसाय की असीम संभावनाएं हैं जिससे मदों के कृषकों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त हो सकता है। कृषि आधारित उद्योग के विकास से हजारों लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सकता है एवं इसके माध्यम से राज्य की ग्रामीण स्थिति काफी मजबूत होगी। इसी संदर्भ में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि इन योजनाओं की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो आकर्षक अनुदान की योजनाओं का संपूर्ण लाभ राज्य के उद्यमी, किसान, ग्रामीण बेरोजगार भरपूर लाभ उठा सकें।

    ए.एम.आई उप कार्यालय, रांची के विपणन अधिकारी सचिन कुनाल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी। अवगत कराया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 50 टन से 5000 टन क्षमता के गोदाम निर्माण, खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाई, दुग्ध चिलिंग प्लांट, मिनी दाल मिल, मिनी ऑयल मिल, मिनी आटा मिल, मसाला मिल, धान की सफाई व ड्रायिंग इकाई, मषरूम उत्पादन, फल-सब्जी ग्रेडिंग व पैकिंग कोल्ड रूम आदि खाद्य उद्योग, खाद्य विपणन संबंधित सभी उद्योग की स्थापना एवं व्यवसाय के संचालन के लिए इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 फीसदी एवं महिला एसटी/एससी लाभार्थी को 33.33 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। विभागीय वेबसाइट से भी संपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

    कृषि अवसंरचना कोष, भारत सरकार, कृषि निदेशालय, झारखण्ड सरकार के प्रोजेक्ट हेड प्रभाशचंद्र दूबे ने भारत सरकार की कृषि अवसरंचना फंड की संपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि 2 करोड तक की कृषि प्रसंस्करण, उद्योग, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, खाद्यान्न सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग इकाई, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, रीफर-वैन पर कोलेटरल गारंटी की जरूरत नहीं है एवं इसमें टर्म लोन का अधिकतम 9 फीसदी होगा और इसमें इस योजना के तहत 3 फीसदी की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की संपूर्ण जानकारी विभाग की वेबसाइट ंहतपपदतिंण्कंबण्हवअण्पद से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विभाग की हेल्पलाइन 18001231136 से जानकारी हासिल की जा सकती है।

    नाबार्ड के डीजीएम एस.सी गर्ग ने नाबार्ड की योजनाओं से अवगत कराया और विस्तृत में केंद्र सरकार की कृषि संबंधित योजनाओं का कैसे लाभ लेना है, इसकी जानकारी दी। यह भी बताया कि योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट ूूण्दंइंतकण्वतह पर भी उपलब्ध है। केनरा बैंक के रिजनल मैनेजर सनाउल हक ने केनरा बैंक द्वारा कृषि एवं कृषि उद्योग व कृषि अवसंरचना में विकास के लिए दी जा रही लोन सहायता की जानकारी से अवगत कराया।

    अहारी उप समिति के चेयरमेन आनंद कोठारी ने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की कि राज्य के सभी जिले एवं प्रखंड मुख्यालय में खाद कंपनी द्वारा खाद भंडारण का आदेश दिया जाय ताकि राज्य के उद्यमी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं द्वारा गोदाम का निर्माण कर व्यवसाय प्रारंभ किया जा सके। साथ ही राज्य के खाद्य विभाग द्वारा भी सभी प्रखंड में खाद्यान्न भंडारण के लिए प्राइवेट गोदाम के भंडारण का आदेश दिया जाय ताकि राज्य के उद्यमी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवा गोदाम निर्माण कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। कार्यशाला का धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष ज्योति कुमारी ने किया।

    कार्यशाला में चैंबर के सह सचिव शैलेष अग्रवाल, अमित शर्मा, कोषाध्यक्ष ज्योति कुमारी, सदस्य शंभू प्रसाद गुप्ता, अविराज अग्रवाल, लखन अग्रवाल, गंझू प्रधान, रंजीत वर्मा, डॉ0 बीपी सिन्हा, अशोक कुमार, रोहित मंडल, सतीष महतो, अमृतोष पाठक, उमेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, विषाल लोधा, राजेष वर्मा, दिवाकर पांडे, सुरेष प्रसाद के अलावा खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, ओरमांझी, धनबाद, बालूमाथ सहित कई जिलों के कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग से जुडे उद्यमी उपस्थित थे।

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    परेश गट्टानी                                                                                                       विकास विजयवर्गीय

    महासचिव                                                                                                                       प्रवक्ता

     

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